भारत सरकार के नए नियम, जो राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े हैं, 21 जनवरी 2025 से लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव सरकारी योजनाओं को ज्यादा पारदर्शी, कुशल और जरूरतमंदों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए हैं। नीचे दिए गए हैं इन नए नियमों का संक्षिप्त विवरण:
राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम 2025: मुख्य बिंदु
- मुख्य लाभ:
- राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मिलेगा।
- अतिरिक्त ₹1000 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- पात्रता:
- यह योजना आय, संपत्ति और अन्य मानदंडों के आधार पर पात्र लोगों को लागू होगी।
- आवश्यक दस्तावेज:
- पात्रता की पुष्टि के लिए आधार कार्ड, e-KYC, और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
- गैस सिलेंडर वितरण:
- प्रत्येक परिवार को 6-8 गैस सिलेंडर प्रति वर्ष मिलेगा, जिससे वितरण प्रणाली को अधिक कुशल बनाने का प्रयास किया जाएगा।
- कवरेज:
- इस योजना से लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।
- योजना की अवधि:
- यह योजना 21 जनवरी 2025 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2028 तक लागू रहेगी।
इन बदलावों से सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा का लाभ सही और वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे, और वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हो।
राशन कार्ड से जुड़े नए नियम
राशन कार्ड से संबंधित नए नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन नियमों का पालन करना हर राशन कार्ड धारक के लिए जरूरी होगा। आइए इन नियमों को विस्तार से समझें:
1. e-KYC अनिवार्य
- सभी राशन कार्ड धारकों को अपना e-KYC करवाना होगा।
- e-KYC की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है।
- e-KYC न करवाने पर राशन कार्ड रद्द हो सकता है।
2. आय सीमा में बदलाव
- शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपये तक होगी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये तक होगी।
3. संपत्ति सीमा
- शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान रखने वाले अपात्र होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने वाले अपात्र होंगे।
4. वाहन स्वामित्व
- शहरी क्षेत्रों में चार पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या चार पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे।
5. डिजिटल राशन कार्ड
- भौतिक राशन कार्ड की जगह डिजिटल राशन कार्ड का इस्तेमाल होगा।
- राशन लेने के लिए आधार कार्ड या बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग किया जाएगा।
गैस सिलेंडर से जुड़े नए नियम
गैस सिलेंडर वितरण प्रणाली में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये नियम गैस सिलेंडर के उपयोग और वितरण को और अधिक कुशल बनाएंगे। आइए इन नियमों को विस्तार से समझें:
1. रियायती गैस सिलेंडर की संख्या में कमी
- प्रति परिवार साल में केवल 6-8 सिलेंडर ही रियायती दर पर मिलेंगे।
- इसके बाद बाजार दर पर सिलेंडर खरीदना होगा।
2. स्मार्ट गैस सिलेंडर की शुरुआत
- सिलेंडर में स्मार्ट चिप लगाई जाएगी।
- चिप सिलेंडर की भराई, उपभोग और वितरण की जानकारी तुरंत भेजेगी।
3. गैस सब्सिडी में बदलाव
- सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी।
- इससे फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकेगा।
4. उच्च मानकों के सिलेंडर
- सिलेंडर को ज्यादा सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला बनाया जाएगा।
- गैस लीक होने के खतरे को कम किया जाएगा।
5. ऑनलाइन बुकिंग और ट्रैकिंग
- गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी ट्रैकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होगी।
- इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी।